प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरीशस में ‘Mahasagar’ Vision की घोषणा की, जो ग्लोबल साउथ देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने की एक नई नीति है। यह पहल व्यापार, प्रौद्योगिकी और सतत विकास में सहयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत की समुद्री क्षमताओं, ब्लू इकोनॉमी और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक उपस्थिति को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।
यह नीति भारत की वैश्विक कूटनीतिक और आर्थिक रणनीति के अनुरूप है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, व्यापार, बुनियादी ढांचे और पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता दी गई है।
मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भागीदारी
पीएम मोदी मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने परेड में भाग लिया, साथ ही भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत और भारतीय वायुसेना की ‘आकाश गंगा ’ स्काईडाइविंग टीम ने भी प्रदर्शन किया।
पीएम मोदी ने कहा,
“हमने SAGAR (Security and Growth for All in the Region) विज़न को इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए आगे बढ़ाया है। आज, इसे आगे ले जाते हुए, मैं कहना चाहूंगा कि ग्लोबल साउथ के लिए हमारा विज़न ‘SAGAR’ से आगे बढ़कर ‘MAHASAGAR'(Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) होगा।”
महासागर विज़न के प्रमुख पहलू
1. समुद्री सुरक्षा और रक्षा
- भारतीय नौसेना को मजबूत करना और समुद्री मार्गों को सुरक्षित बनाना।
- तटीय सुरक्षा को उन्नत करना और रणनीतिक निगरानी बढ़ाना।
2. ब्लू इकोनॉमी
- समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग बढ़ाना।
- पर्यटन, मत्स्य पालन और नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देना।
3. बुनियादी ढांचा विकास
- सागरमाला और भारतमाला परियोजनाओं के तहत बंदरगाहों, जहाज निर्माण और अंतर्देशीय जलमार्गों का विस्तार।
- समुद्री व्यापार और परिवहन को आसान बनाना।
4. क्षेत्रीय और वैश्विक साझेदारी
- क्वाड / QUAD (अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया), IORA (इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन), आसियान और अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग को मजबूत करना।
5. समुद्री संपर्क (Maritime Connectivity)
- भारतीय महासागर क्षेत्र (IOR) के देशों के साथ व्यापार गलियारों का विकास।
- समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संपर्क बेहतर बनाना।
6. पर्यावरणीय स्थिरता
- समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा।
- डीप-सी एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन से निपटना।
भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति का हिस्सा
‘Mahasagar’ Vision भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति का अभिन्न हिस्सा है, जिसका उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना और भारत की वैश्विक समुद्री नेतृत्व की स्थिति को मजबूत करना है।
इस नीति से भारत का सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव ग्लोबल साउथ और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में और अधिक बढ़ेगा।
भारत और मॉरीशस के बीच महत्वपूर्ण समझौते और घोषणाएं
1. व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग
दोनों देश अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रुपये और मॉरीशस रुपये का उपयोग करेंगे, जिससे लेन-देन सरल और सस्ता होगा।
2. समुद्री सुरक्षा और निगरानी
भारत और मॉरीशस के बीच समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समुद्री डेटा साझा करने पर सहमति बनी है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी और रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
3. मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम में सहयोग
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अपराधों को रोकने और धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के खिलाफ सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे।
4. एमएसएमई / MSME क्षेत्र में सहयोग
छोटे और मध्यम उद्योगों (MSMEs) को बढ़ावा देने के लिए भारत और मॉरीशस के बीच सहयोग बढ़ाया जाएगा, जिससे व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
5. कोस्ट गार्ड को मजबूत करना
मॉरीशस की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत हरसंभव मदद देगा, जिसमें कोस्ट गार्ड की जरूरतों को पूरा करना शामिल है।
6. पुलिस अकादमी और समुद्री सूचना केंद्र की स्थापना
भारत मॉरीशस में एक आधुनिक पुलिस अकादमी और समुद्री सूचना केंद्र स्थापित करने में सहायता करेगा, जिससे कानून व्यवस्था और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
7. चागोस द्वीप मुद्दे पर समर्थन
भारत ने मॉरीशस की संप्रभुता का सम्मान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और चागोस द्वीप पर मॉरीशस के दावे का समर्थन किया।
8. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सहयोग
भारत और मॉरीशस डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देंगे, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं और घोषणाएं
1. जल पाइपलाइन का आधुनिकीकरण
100 किलोमीटर लंबी जल पाइपलाइन के आधुनिकीकरण की घोषणा की गई, जिससे जल आपूर्ति की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार होगा।
2. सामुदायिक विकास परियोजनाएं
500 मिलियन मॉरीशस रुपये की लागत से सामुदायिक विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जो स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएंगी।
3. मॉरीशस की नई संसद का निर्माण
भारत मॉरीशस को एक नई संसद भवन का उपहार देगा, जिसे “लोकतंत्र की जननी” की ओर से एक विशेष भेंट के रूप में देखा जा रहा है।
4. सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा
मॉरीशस के लोगों के लिए भारत में चारधाम यात्रा और रामायण ट्रेल की सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध और मजबूत होंगे।
5. यूपीआई / UPI और रुपे / RUPAY कार्ड का विस्तार
मॉरीशस में यूपीआई और रुपे कार्ड का विस्तार किया जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
6. अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन
इस संस्थान की स्थापना से मॉरीशस में प्रशासनिक सुधार, नवाचार और लोक सेवा प्रशिक्षण को मजबूती मिलेगी।
ये सभी समझौते और घोषणाएं भारत और मॉरीशस के बीच घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करेंगी, जिससे आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक सहयोग को नया आयाम मिलेगा।
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